केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन की सलाह के आधार पर राज्य सरकारों के उधार लेने की सीमा घटा रही है
RLB: यह सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के बंधित अनुदान की पहली किस्त है. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया गया है.